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केंद्र सरकार किसानों को दे सकती हैं 2 हजार प्रति एकड़

प्रतीकात्मक

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह तथा अमित शाह से बातचीत की। इस बैठक में नरेंद्र मोदी ने 2019 में होने वाले आम चुनावों के मद्देनजर किसानों को बड़ी राहत देने के लिए चर्चा की। वर्तमान में सर्कार के पास में कई विकल्प हैं जिनके बारे में सरकार में विचार विमर्श कर रहें हैं। इस बैठक में तेलंगाना की किसानों के लिए चलने वाली योजना के ऊपर भी विचार किया गया है। इसके  लिए सरकार भूमिधारक किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय बढ़ाने की योजना ला सकती है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में बुवाई से पहले ही प्रति एकड़ की दर से पैसा पहुंचा दिया। इसी प्रकार की योजना 21 दिसंबर को झारखंड में भी शुरू की गई थी। 

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2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मिल सकता है धन

किसानों को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क है। वह कई प्रकार की नई योजनाओं की शुरुआत किसानों के लिए बना रही है। आपको बता दें की तेलंगाना मॉडल की तर्ज पर अब केंद्र सरकार भी किसानों के खाते में 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से डाल सकती है। यदि यह योजना शुरू हो जाती है तो सरकार पर एक लाख करोड़ रुपये का वार्षिक का खर्च आएगा। तेलंगाना में फसलों की बुवाई से पहले प्रत्येक किसान के खाते में प्रति एकड़ की दर से पैसा भेजा जाता है। केंद्र सरकार इस योजना को काफी लाभकारी मान रही है। असल में यदि किसानों का कर्ज माफ़ कर भी दिया जाता है तो इससे किसानों को सिर्फ एक बार ही लाभ होता है। इस योजना के शुरू होने के बाद में किसानों को उनकी हर फसल में फायदा मिलेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार में 1,700 से 2,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को देने की योजना बनती नजर आ रही है।