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दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर रोक लगाने से किया इंकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी पार्टियों द्वारा पीएम मोदी की पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर रोक लगाने को लेकर दी गयी एक जनहित याचिका को ख़ारिज करते हुए फिल्म पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।  बता दें इस याचिका में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आचार संहिता को देखते हुए इस फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 

प्रतीकात्मक

 

पिछले कुछ दिनों से विरोधी पार्टियां लगातार इस फिल्म पर आम चुनावों तक रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद 28 मार्च को फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे अभिनेता विवेक ओबरॉय और निर्माता संदीप सिंह चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। फिल्म को लेकर चुनाव आयोग ने फिल्म निर्माताओं को पहले से ही नोटिस जारी किया हुआ है। जिस पर जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था।

प्रतीकात्मक

 

विपक्षी पार्टियों ने इस फिल्म रिलीज़ के चलते आरोप लगाया था कि चुनाव से कुछ दिन पहले एक राजनेता के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन से मतदाताओं को किसी पार्टी विशेष की तरफ आकृष्ट किया जा सकता है और यह  केबल नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन भी  है। नियम के अनुसार कोई भी प्रिंट मीडिया, जिनके वेब न्यूज पोर्टल भी हैं, बगैर चुनाव आयोग से अनुमति लिए ऐसा संदेश प्रसारित या प्रकाशित किया जाता है तो उन पर आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई हो सकती है।

प्रतीकात्मक

 

इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रधानमंत्री पर बनी फिल्म पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दाखिल हुई थी। इस याचिका पर पांच अप्रैल को सुनवाई होगी। भीम सेना के सनाउल्लाह की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। अदालत को बताया गया है कि याची ने फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है।