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ममता दीदी के धरने में शामिल अफसरों से छीन सकते हैं मेडल

केंद्र सरकार अब ऐसे सभी पुलिस अधिकारियों पर शिकंजा कसने जा रही है। जो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। यह फैसला 4 फरवरी को ममता बनर्जी के धरने में शामिल होने वाले पुलिस अधिकारियों के संबंध में लिया गया है। एमएचए की रिपोर्ट इस संबंध में जारी हो चुकी है। जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है की पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा आचरण के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

प्रतीकात्मक

 

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में पांच आईपीएस अधिकारियों पर कार्यवाही की जा सकती है। इनमें डीजीपी (पश्चिमी बंगाल) विरेंद्र, एडीजी विनीत कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था अनुज शर्मा, विधाननगर कमिश्नरेट ज्ञानपंत सिंह तथा एडिशनल सीपी कोलकाता सुप्रतिम सरकार  शामिल हैं। इनके अलावा लापहरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता है। इन सभी अधिकारियों के मेडल भी छीने जा सकते हैं तथा केंद्र सरकार इन अधिकारियों की सेवा भी समाप्त कर सकती है। इस मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एक नोटिस भी जारी कर सकती है।