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राजस्थान सरकार इन 12 श्रेणी के किसानों का नहीं करेगी कर्जमाफ

बीते चुनावी मौसम में किसानों का मुद्दा सभी पार्टियों ने उठाया था। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस ने कर्जमाफी का मुद्दा उठाकर राजस्थान में अपनी सरकार स्थापित कर ली। हालही में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के साथ साथ कुछ शर्ते भी जारी की हैं। नई गाइडलाइन्स के अनुसार जो नए नियम बनाये गए हैं, उनके कारण बहुत से किसानों को कर्जमाफी का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार किसान को एक सिर्फ एक ही बैंक से लिए गए कर्ज पर माफ़ी मिलेगी भले ही उसने कई बैंकों से कर्ज लिया हो। 7 से 9 फरवरी तक राजस्थान सरकार कर्जमाफी के लिए कैम्प का आयोजन करेगी। इस योजना से सिर्फ उन्ही किसानों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 30 नवंबर 2018 तक किसी प्रकार का कर्ज लिया है। 

प्रतीकात्मक

 

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ - 

अब हम आपको बताते हैं की नई गाइडलाइन्स के अनुसार किन किन किसानों को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों को राजस्थान सरकार ने इस बात के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें की केंद्र में स्वायत्तशासी संस्था, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक वर्तमान व पूर्व मंत्री, सहकारी व निजी बैंक कर्मचारी व पेंशनर, सहकारी संस्थाओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों, पंचायती राज के पेंशनर्स सहित 12 श्रेणियों के किसानों को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कर्ज लेने वाला व्यक्ति पंचायत समिति सदस्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, सरपंच, वार्ड पंच, ईपीएफ पेंशन भोगी या जिला परिषद सदस्य है तो उसको कर्जमाफी का पूरा लाभ मिलेगा।